नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर निर्माण और विकास कार्य उन्नत चरण में है, और हम परिचालन तैयारी की दिशा में लगातार महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल कर रहे हैं। यह एक विशाल और जटिल परियोजना है, और आने वाले कुछ सप्ताह निर्माण गतिविधियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। रनवे, यात्री टर्मिनल और कंट्रोल टावर पर कार्य काफी आगे बढ़ चुका है। हाल ही में ग्राउंड हैंडलिंग, वाणिज्यिक क्षेत्रों के संचालन और महत्वपूर्ण रखरखाव अनुबंधों के लिए रियायतें प्रदान की गई हैं। इसके अतिरिक्त, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान सेवाओं के लिए कई एयरलाइनों के साथ समझौते भी किए गए हैं।

वर्तमान निर्माण स्थिति को देखते हुए, हम अप्रैल 2025 के अंत तक व्यावसायिक संचालन शुरू करने की अपेक्षा रखते हैं। हम अपने ईपीसी ठेकेदार टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर निर्माण गतिविधियों और परिचालन तैयारियों की गति को बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। हम दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश के लिए एक सतत और विश्व–स्तरीय एयरपोर्ट प्रदान करने के अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।

निर्माण की मुख्य विशेषताएं:

• www.youtube.com/watch?v=Sky1drAS5sk

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (आई.ए.टी.ए. कोड – डी.एक्स.एन.) ग्रेटर दिल्ली क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भारत और दुनिया के अन्य शहरों से जोड़ेगा। यह विश्व–स्तरीय एयरपोर्ट स्विस दक्षता और भारतीय मेहमाननवाज़ी को मिलाकर यात्रियों को समृद्ध अनुभव और व्यापक व्यावसायिक आकर्षण एवं सेवाएं प्रदान करेगा। एनआईए अपने वर्ग का भारत का पहला एयरपोर्ट होगा जो नेट ज़ीरो उत्सर्जन प्राप्त करेगा, जिससे टिकाऊ एयरपोर्ट संचालन के लिए एक नया मानक स्थापित होगा। उद्घाटन के समय एयरपोर्ट में एक रनवे और एक टर्मिनल होगा और यह 1.2 करोड़ यात्रियों की वार्षिक क्षमता को संभालेगा — साथ ही आगे के निर्माण चरणों में विस्तार की भी संभावना है।

यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (वाई.आई.ए.पी.एल.) की स्थापना नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नामक ग्रीनफील्ड परियोजना के विकास, निर्माण और संचालन के लिए की गई थी। यह कंपनी ज़्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी की 100% सहायक इकाई है और यह उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के साथ मिलकर इस सार्वजनिक–निजी साझेदारी परियोजना के कार्यान्वयन की ज़िम्मेदार है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रियायत अवधि 01 अक्टूबर 2021 से शुरू हुई है और यह 40 वर्षों तक चलेगी।

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